देहरादून।
कैबिनेट बैठक हुई खत्म
कैबिनेट के सम्मुख आए 18 प्रस्ताव
कुंभ में निर्माण कार्यों को लेकर हुआ अहम आदेश,
– 1 करोड़ तक के कार्य मेलाधिकारी स्तर से दिए जाएंगे,
– 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल कमिश्नर के स्तर से दिए जाएंगे,
– 5 करोड़ से ऊपर के कार्यों को शासन स्तर से दिया जाएगा
वित्त विभाग
– आबकारी में वैट की दरें 6 प्रतिशत तक लागू होगी,
– अब इसे नियमावली में शामिल किया गया है,
परिवहन विभाग
– 250 बसों को खरीदने की अनुमति दी गई,
– पूर्व में 100 बसों को खरीदने की मिली थी अनुमति,
– इसमें अब जीएसटी कम होने से बसों की खरीद में हुआ इजाफा
– अब 100 की जगह 109 बसों को खरीदा जायेगा,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला,
– 452 मदरसों को लेकर हुआ अहम निर्माण,
– अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के मदरसों को जिला स्तर पर जिला अधिकारी से मान्यता लेनी होगी,
– रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मिलेगी मान्यता,
– इसको लेकर अध्यादेश लाया जाएगा,
– लगभग 50 हजार से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को मिलेगा लाभ
संस्कृत शिक्षा विभाग
– सेवा नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी,
– नियमावली को मंजूरी मिलने से शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते हुए साफ,
पीडब्ल्यूडी
– बी श्रेणी के ठेकेदारों को मिली राहत,
– अब निर्माण कार्यों में होगी बढ़ोतरी,
– पहले एक करोड़ तक के कार्य करने की थी अनुमति, अब डेढ़ करोड़ के कार्य कर सकते है बी श्रेणी के ठेकेदारों,
– परिवहन विभाग में परिवर्तन पर्यवेक्षक एवं सिपाहियों के वर्दी निर्धारण किया गया, जोकि उद्योकि विभाग में 7 रु प्रति कुंटल को बढ़ाकर 8 रु प्रति कुंटल किया गया।
– वित्त विभाग में आबकारी नीति के तहत 6% था जिसको अब राज्यकर विभाग ने एडॉप्ट किया
– वन विभाग में 2 संशोधन, वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 35 वर्ष की गई, वही वन आरक्षी की 18 से 25 वर्ष की गई
– कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के लिए SOP बनाई जाएगी
– लोक निर्माण विभाग में 2023 में 2010 पदों पर भर्ती हुई थी, जोकि सामान्य तरीके से हुए, लेकिन अब 2023 से ही 6 पद सृजित किए जायेंगे
– वन विभाग में वन क्षेत्र की सीमा के लिए मौन पालन को लेकर करवाई की जाएगी, नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मिली सहमति
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